असमान आर्थिक वृद्धिले चुनौती थप्ने चेतावनी
नेपालमा हुनगैरहेको संविधानसभाको चुनावमा तराईका राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक मुद्दाहरु पनि दलहरुको निम्ति ठूलै चुनौती हुने देखिएको छ।
खासगरी एउटा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको तराई क्षेत्र र राजधानीका बीच रहेको आर्थिक असमानताको खाडल पुर्ने चुनौती उनीहरु सामु तेर्सिएको अर्थविदहरुको भनाइ छ।
अर्थविद्हरुका अनुसार गत एक दशकमा काठमाण्डू उपत्यकामा आर्थिक वृद्धिदर दश प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो।
तर हालैको एक अध्ययनले तराईका जनकपुर र विराटनगर क्षेत्रले भने सोही अवधिमा अढाई प्रतिशतमात्रै वृद्धि हासिल गरेको देखाएको छ।
प्रति व्यक्ति आयको हकमा त त्यो वृद्धिदर झनै कम रहेको अर्थविद् डा शंकर शर्माले बताए।
उनले भने, “जनकपुर क्षेत्रमा भन्सार नाकापनि नभएको र खासै उद्योगधन्दापनि नरहेकोले त्यहाँ प्रति व्यक्ति आय वृद्धि त शून्य दशमलव तीन प्रतिशत प्रति वर्ष छ। बिराटनगरको वृद्धिदर पनि त्यस्तै छ।”
मुख्य भन्सार नाका रहेको वीरगञ्ज क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दरपनि साढे तीन प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बताइएको छ।
राजधानी केन्द्रित
पर्यटन, घरजग्गा, कार्पेट, गार्मेण्ट, पश्मिना जस्ता उद्योगहरु र वित्तिय संस्थाका साथै सेवा क्षेत्र पूरै राजधानी केन्द्रित भएका छन्।
छेवैको भारतले आठ,नौ प्रतिशत वृद्धि गरिरहेको छ, तर त्यसको फाइदा पनि तराई क्षेत्रले लिन सकेको छैन।
डा शर्माले भने, “भारतको आठ नौ प्रतिशत वृद्धिबाट फाइदा लिने हो भने तराईमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ। कृषिमा धेरै फाइदा हुने नगदे बालीमा ध्यान दिनु पर्छ र प्रभावकारी सिंचाइ विस्तार गरिनुपर्छ।”
देशको कुल आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा धरमराइरहेको बेलामा राजधानी क्षेत्रचाहिं दोहोरो अंकको आर्थिक उडानमा तैरिरहेको छ।
विज्ञहरु भन्छन्, काठमाण्डूमा केन्द्रीत आर्थिक, सामाजिक अवसर बाहिर नफैलाइकन धरै छैन।
अर्थविद् डा राघवध्वज पन्तले भने, “काठमाण्डूका मानिसको आयु सामान्यतया ७५ वर्ष छ, जबकि मुगुका मानिसहरुको जीवन ३७ वर्ष जति मात्रै छ। मुगुका मानिस काठमाण्डौं आउनु भनेको उसको सन्तानको भविष्य सप्रनु हो। काठमाण्डूका मानिसलाई चाप पर्ला, तर उसको त समस्याको समाधान हुन्छ।”
राजनीतिक मुद्दाहरुले मात्रै प्राथमिकता पाउने चलनले यसपालिको चुनाव पनि अछुतो छैन।
तर विश्लेषकहरु भन्छन्, दलहरुले भन्ने गरेको नयाँ नेपालको सपना पुरा गर्न भने आर्थिक विषयले उनीहरुको काम कुरामा स्थान पाउनु जरुरी छ।
BBC NEPAL
खासगरी एउटा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको तराई क्षेत्र र राजधानीका बीच रहेको आर्थिक असमानताको खाडल पुर्ने चुनौती उनीहरु सामु तेर्सिएको अर्थविदहरुको भनाइ छ।
अर्थविद्हरुका अनुसार गत एक दशकमा काठमाण्डू उपत्यकामा आर्थिक वृद्धिदर दश प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो।
तर हालैको एक अध्ययनले तराईका जनकपुर र विराटनगर क्षेत्रले भने सोही अवधिमा अढाई प्रतिशतमात्रै वृद्धि हासिल गरेको देखाएको छ।
प्रति व्यक्ति आयको हकमा त त्यो वृद्धिदर झनै कम रहेको अर्थविद् डा शंकर शर्माले बताए।
उनले भने, “जनकपुर क्षेत्रमा भन्सार नाकापनि नभएको र खासै उद्योगधन्दापनि नरहेकोले त्यहाँ प्रति व्यक्ति आय वृद्धि त शून्य दशमलव तीन प्रतिशत प्रति वर्ष छ। बिराटनगरको वृद्धिदर पनि त्यस्तै छ।”
मुख्य भन्सार नाका रहेको वीरगञ्ज क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दरपनि साढे तीन प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बताइएको छ।
राजधानी केन्द्रित
पर्यटन, घरजग्गा, कार्पेट, गार्मेण्ट, पश्मिना जस्ता उद्योगहरु र वित्तिय संस्थाका साथै सेवा क्षेत्र पूरै राजधानी केन्द्रित भएका छन्।
छेवैको भारतले आठ,नौ प्रतिशत वृद्धि गरिरहेको छ, तर त्यसको फाइदा पनि तराई क्षेत्रले लिन सकेको छैन।
डा शर्माले भने, “भारतको आठ नौ प्रतिशत वृद्धिबाट फाइदा लिने हो भने तराईमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ। कृषिमा धेरै फाइदा हुने नगदे बालीमा ध्यान दिनु पर्छ र प्रभावकारी सिंचाइ विस्तार गरिनुपर्छ।”
देशको कुल आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा धरमराइरहेको बेलामा राजधानी क्षेत्रचाहिं दोहोरो अंकको आर्थिक उडानमा तैरिरहेको छ।
विज्ञहरु भन्छन्, काठमाण्डूमा केन्द्रीत आर्थिक, सामाजिक अवसर बाहिर नफैलाइकन धरै छैन।
अर्थविद् डा राघवध्वज पन्तले भने, “काठमाण्डूका मानिसको आयु सामान्यतया ७५ वर्ष छ, जबकि मुगुका मानिसहरुको जीवन ३७ वर्ष जति मात्रै छ। मुगुका मानिस काठमाण्डौं आउनु भनेको उसको सन्तानको भविष्य सप्रनु हो। काठमाण्डूका मानिसलाई चाप पर्ला, तर उसको त समस्याको समाधान हुन्छ।”
राजनीतिक मुद्दाहरुले मात्रै प्राथमिकता पाउने चलनले यसपालिको चुनाव पनि अछुतो छैन।
तर विश्लेषकहरु भन्छन्, दलहरुले भन्ने गरेको नयाँ नेपालको सपना पुरा गर्न भने आर्थिक विषयले उनीहरुको काम कुरामा स्थान पाउनु जरुरी छ।
BBC NEPAL
Comments