नेपालमा हुनगैरहेको संविधानसभाको चुनावमा तराईका राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक मुद्दाहरु पनि दलहरुको निम्ति ठूलै चुनौती हुने देखिएको छ। खासगरी एउटा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको तराई क्षेत्र र राजधानीका बीच रहेको आर्थिक असमानताको खाडल पुर्ने चुनौती उनीहरु सामु तेर्सिएको अर्थविदहरुको भनाइ छ। अर्थविद्हरुका अनुसार गत एक दशकमा काठमाण्डू उपत्यकामा आर्थिक वृद्धिदर दश प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो। तर हालैको एक अध्ययनले तराईका जनकपुर र विराटनगर क्षेत्रले भने सोही अवधिमा अढाई प्रतिशतमात्रै वृद्धि हासिल गरेको देखाएको छ। प्रति व्यक्ति आयको हकमा त त्यो वृद्धिदर झनै कम रहेको अर्थविद् डा शंकर शर्माले बताए। उनले भने, “जनकपुर क्षेत्रमा भन्सार नाकापनि नभएको र खासै उद्योगधन्दापनि नरहेकोले त्यहाँ प्रति व्यक्ति आय वृद्धि त शून्य दशमलव तीन प्रतिशत प्रति वर्ष छ। बिराटनगरको वृद्धिदर पनि त्यस्तै छ।” मुख्य भन्सार नाका रहेको वीरगञ्ज क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दरपनि साढे तीन प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बताइएको छ। राजधानी केन्द्रित पर्यटन, घरजग्गा, कार्पेट, गार्मेण्ट, पश्मिना जस्ता उद्योगहरु र वित्तिय संस्थाका साथै सेवा क्ष...